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Israel और Lebanon 10 दिन के Ceasefire पर सहमत
ताज़ा इंटरनेशनल खबरों के मुताबिक, Israel और Lebanon के दरमियान काफी अरसे से चल रही तनातनी और झड़पों के बाद अब जाकर 10 दिन के लिए एक अस्थायी सीज़फायर यानी युद्धविराम पर इत्तेफाक हो गया है। ये समझौता अमेरिका की तरफ से की गई दरमियानी कोशिशों के बाद मुमकिन हो पाया है, और इसे पूरे पश्चिम एशिया में जारी बड़े टकराव को कुछ वक्त के लिए ठंडा करने की एक अहम कोशिश माना जा रहा है।
रिपोर्ट्स की मानें तो ये युद्धविराम गुरुवार की शाम से लागू हो चुका है। इसका मकसद ये है कि इलाके में जो लगातार बढ़ती हुई हिंसा, हमले और जवाबी कार्रवाइयां हो रही थीं, उन्हें फिलहाल रोका जाए ताकि सियासी और कूटनीतिक बातचीत के लिए थोड़ा मौका और रास्ता निकल सके।
Ceasefire की मुख्य बातें
इस समझौते के तहत बात कुछ यूं तय हुई है कि Israel और Lebanon दोनों मुल्क अगले 10 दिनों तक किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से पूरी तरह परहेज़ करेंगे। यानी सरहदी इलाकों में न तो गोलियां चलेंगी और न ही हवाई हमले किए जाएंगे। हालात पर नज़र रखने के लिए अमेरिका और दूसरे दरमियानी मुल्क निगरानी करेंगे, ताकि कोई भी फरीक इस समझौते की खिलाफ़वर्जी न करे।
इसके अलावा, आगे की अमन की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के रहनुमाओं को बैठकर बात करने की दावत भी दी गई है। अमेरिकी सदर का कहना है कि ये समझौता एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि कई दौर की लंबी बातचीत और मशविरों के बाद कहीं जाकर ये मुमकिन हो पाया है, जिसमें इज़रायल और लेबनान की आला कयादत भी शामिल रही।
अब अगर बात करें कि ये टकराव आखिर इतना बढ़ा कैसे, तो ये समझना जरूरी है कि ये सब अचानक नहीं हुआ। पिछले कई महीनों से हालात धीरे-धीरे बिगड़ते जा रहे थे। लेबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह और इज़रायल के दरमियान लगातार तनातनी बढ़ रही थी। सरहद के इलाकों में आए दिन रॉकेट हमले हो रहे थे, और उसके जवाब में इज़रायल की तरफ से भी कड़ी कार्रवाई की जा रही थी।
इन झड़पों ने देखते ही देखते एक बड़े टकराव की शक्ल ले ली, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई और भारी तबाही मच गई। लेबनान के सेहत मंत्रालय के मुताबिक, सिर्फ मार्च के बाद से ही इस हिंसा में 2,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि हजारों लोग जख्मी हुए हैं। हालात इतने खराब हो गए थे कि आम लोगों की जिंदगी भी बुरी तरह मुतास्सिर हो गई थी।
अमेरिका की भूमिका और कूटनीतिक प्रयास
इस पूरे मामले में अमेरिका का किरदार काफी अहम और असरदार रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी सदर ने खुद आगे बढ़कर इज़रायल और लेबनान के रहनुमाओं से सीधे बात की, ताकि हालात को काबू में लाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका का विदेश विभाग और उनके सुरक्षा सलाहकार भी लगातार पर्दे के पीछे रहकर दरमियानी कोशिशों में लगे रहे और दोनों तरफ को समझाने की कोशिश करते रहे।
बताया जा रहा है कि दोनों मुल्कों के लीडर्स को वाशिंगटन में आमने-सामने बैठकर अमन की बातचीत करने के लिए भी दावत दी गई है, ताकि इस मसले का कोई पक्का और लंबे वक्त का हल निकाला जा सके।
माहिरों और सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि अमेरिका इस पूरे मसले को सिर्फ एक इलाके तक सीमित झगड़ा नहीं मान रहा, बल्कि इसे ईरान से जुड़ी एक बड़ी सियासी और कूटनीतिक रणनीति के तौर पर देख रहा है। यानी इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ इज़रायल और लेबनान ही नहीं, बल्कि बड़े लेवल पर ईरान और अमेरिका के रिश्तों की सियासत भी जुड़ी हुई है।
Iran-US शांति वार्ता पर क्या असर पड़ेगा?
सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि इस युद्धविराम का ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रही अमन की बातचीत पर आखिर क्या असर पड़ेगा।
अगर सीधी और आसान ज़ुबान में समझें, तो इस सीज़फायर का सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि इलाके में जो जबरदस्त तनाव बना हुआ था, वो कुछ वक्त के लिए कम हो जाएगा। जब माहौल थोड़ा ठंडा पड़ेगा, तो सियासी और कूटनीतिक बातचीत के लिए भी एक तरह की “गुंजाइश” या स्पेस बन जाएगी। ऐसे में ये भी मुमकिन है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो अप्रत्यक्ष यानी बैकडोर बातचीत चल रही है, उसे थोड़ी रफ्तार मिल जाए और बात आगे बढ़ सके।
कई रिपोर्ट्स ये इशारा करती हैं कि ये टकराव सिर्फ इज़रायल और लेबनान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मसला जुड़ा हुआ है जिसमें ईरान, इलाके की मिलिशिया ताकतें और तेल-गैस जैसे अहम ऊर्जा रास्ते भी शामिल हैं।
अब बात करें ईरान पर दबाव की, तो जानकारों का मानना है कि अगर ये युद्धविराम कामयाब रहता है और हालात कुछ दिन तक काबू में रहते हैं, तो ईरान पर भी समझौता करने का दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका अपने साथियों और सहयोगी मुल्कों के ज़रिए ईरान को बातचीत की मेज़ पर लाने की कोशिश तेज कर सकता है।
साथ ही, अगर ईरान इस मौके पर भी सख्ती दिखाता है, तो उसे इलाके में तन्हाई यानी अलग-थलग पड़ने का खतरा भी बढ़ सकता है, जो उसके लिए सियासी और कूटनीतिक तौर पर मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
अगर Ceasefire टूटता है तो क्या होगा?
ये भी पूरा इमकान बना हुआ है कि ये 10 दिन का समझौता सिर्फ कुछ वक्त की राहत साबित हो और ज्यादा लंबे अरसे तक न चल पाए। अगर ऐसा होता है, तो फिर से हवाई हमले शुरू हो सकते हैं, रॉकेट दागे जा सकते हैं और हालात दोबारा वही पुराने तनाव वाले बन सकते हैं। ऐसे सूरत-ए-हाल में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत चल रही है, वो भी पूरी तरह ठप पड़ सकती है।
इसी वजह से कई सियासी जानकार इसे अमन की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम तो मान रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये कदम काफी नाज़ुक है—यानी जरा सी चूक हुई तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं।
अगर दुनिया भर की प्रतिक्रिया की बात करें, तो इस समझौते को लेकर अलग-अलग मुल्कों से मिली-जुली राय सामने आई है। यूरोपीय यूनियन ने इसे एक “मुसबत कदम” बताया है, यानी उन्हें उम्मीद है कि इससे हालात बेहतर हो सकते हैं। वहीं, संयुक्त राष्ट्र ने तमाम फरीकों से अपील की है कि वो इस सीज़फायर का पूरी तरह एहतराम करें और इसे तोड़ने की कोशिश न करें। कई दूसरे देशों ने भी इसे मिडिल ईस्ट में स्थिरता की एक नई शुरुआत के तौर पर देखा है।
अब बात करें इसके असर की, तो ये टकराव सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की मआशियत यानी इकोनॉमी पर भी पड़ा है। तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इसके अलावा, ग्लोबल सप्लाई चेन भी काफी हद तक डिस्टर्ब हुई है।
खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर फिक्र बढ़ गई थी, क्योंकि ये रास्ता दुनिया में तेल सप्लाई का एक बहुत अहम जरिया माना जाता है। अब इस युद्धविराम के बाद बाज़ार में थोड़ी राहत जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरी तरह सुकून अभी भी नहीं है—अनिश्चितता अब भी कायम है और सबकी नजर आगे के हालात पर टिकी हुई है।
आगे क्या हो सकता है?
आने वाले ये 10 दिन काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि क्या दोनों मुल्क सच में इस युद्धविराम का ईमानदारी से पालन करेंगे या नहीं। क्या अमेरिका इस मौके को इस्तेमाल करके कोई पक्का और लंबे वक्त का अमन समझौता करवा पाएगा? क्या ईरान भी बातचीत की मेज़ पर आने के लिए तैयार होगा? और क्या हिज़्बुल्लाह जैसे दूसरे गिरोह और ताकतें इस दौरान खुद को शांत रखेंगे?
असल में, इन तमाम सवालों के जवाब ही ये तय करेंगे कि ये समझौता आगे चलकर एक स्थायी अमन की शुरुआत बनेगा या फिर बस कुछ दिनों की अस्थायी राहत बनकर रह जाएगा।
अगर आसान लफ्ज़ों में कहें, तो इज़रायल और लेबनान के दरमियान हुआ ये 10 दिन का सीज़फायर पश्चिम एशिया में अमन की तरफ बढ़ाया गया एक अहम कदम जरूर है, लेकिन ये काफी नाज़ुक भी है। अगर ये कामयाब रहता है, तो इससे ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत को भी नई ताकत और रफ्तार मिल सकती है।
लेकिन अगर ये समझौता बीच में ही टूट जाता है, तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं और पूरा इलाका एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ सकता है। फिलहाल तो पूरी दुनिया की नजर इन 10 दिनों पर टिकी हुई है—जैसे ये अमन की एक बड़ी “आज़माइश” हो, जिसका नतीजा आने वाले वक्त की तस्वीर तय करेगा।
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