Shocking Scam Reveal: Jan Suraj के गंभीर आरोपों ने बिहार की सियासत में मचाया तूफ़ान चुनाव से पहले 14,000 करोड़ के ट्रांसफर पर बड़ा विवाद

वर्ल्ड बैंक के ₹14,000 करोड़ का आरोप: Jan Suraj का महाकांड दावा

Prashant Kishor की Jan Suraj पार्टी ने इस बार एक बहुत ही गंभीर और तहलका मचा देने वाला इल्ज़ाम सामने रखा है। उनका दावा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, वर्ल्ड बैंक (World Bank) की एक भारी-भरकम परियोजना के लिए रखा गया लगभग ₹14,000 करोड़ का फंड अचानक से अपना रास्ता बदल गया।

Jan Suraj का कहना है कि ये रकम किसी और बड़े विकास प्रोजेक्ट में लगनी थी, लेकिन सियासी फ़ायदे उठाने के लिए इसे चुनावी इस्तेमाल की तरफ मोड़ दिया गया वो भी बिल्कुल चुनावी माहौल गर्म होने के दिनों में।

Jan Suraj के रणनीतिकार और जाने-माने नेता पवन वर्मा ने ANI से बातचीत करते हुए कहा कि यह पूरा मामला पहली नज़र में ही “संदेह पैदा करने वाला” लगता है। उनकी बातों के मुताबिक सरकार ने इस फंड को अचानक से महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने वाली योजना में तब्दील कर दिया, जबकि पहले इसकी कोई चर्चा या आधिकारिक तैयारी नज़र नहीं आई।

पवन वर्मा ने ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना (Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana) का ज़िक्र किया, जिसके तहत करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹10,000-₹10,000 की रकम ट्रांसफ़र की गई।

उनका कहना है कि यह ट्रांसफ़र चुनाव से ठीक पहले किया गया, और उनके मुताबिक ये पैसे मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट (MCC) लागू होने से सिर्फ़ एक घंटे पहले भेजे गए यानी जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू होती, सरकार ऐसे पैसे नहीं भेज सकती थी, तो उससे बस कुछ लम्हों पहले यह काम निपटा दिया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह इल्ज़ाम सही निकलता है, तो यह सिर्फ़ एक आर्थिक मसला नहीं रहेगा, बल्कि जम्हूरियत (लोकतंत्र) की शफ़्फ़ाफ़ियत (पारदर्शिता) पर भी बड़ा सवाल उठाएगा। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में ये बहुत अहम होता है कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल जनता के फ़ायदे के लिए हो, न कि किसी पार्टी के चुनावी फ़ायदे के लिए।

Jan Suraj का दावा है कि इस तरह की स्कीम से कुछ वक़्त के लिए तो आम लोगों को राहत महसूस होती है, लेकिन इसके पीछे अगर सियासी मंशा हो, तो ये तरीका चुनावी नैतिकता को चोट पहुँचाता है। दूसरी तरफ़, सत्ता पक्ष इस पूरे मामले को महज़ “बेवजह का इल्ज़ाम” बताकर नज़रअंदाज़ कर रहा है। लेकिन अभी तक उनकी तरफ़ से इस आरोप का कोई ठोस और तफ़सीली जवाब नहीं दिया गया है।

जनता के बीच भी इस मुद्दे पर तरह-तरह की बातें हो रही हैं कुछ लोग इसे चुनावी कोशिश बता रहे हैं, तो कुछ इसे महिलाओं की मदद का एक कदम मान रहे हैं। लेकिन इतना साफ़ है कि इस बहस ने बिहार की सियासत में एक नया तूफ़ान खड़ा कर दिया है, और आने वाले दिनों में यह मामला और बड़े सवाल खड़े कर सकता है।

Jan Suraj की चिंता: नैतिकता, घाटा और खजाने की हालत

Jan Suraj सिर्फ़ इतना नहीं कह रही कि पैसा ग़लत जगह खर्च हुआ, बल्कि पार्टी ने नैतिकता और माली (वित्तीय) दोनों मोर्चों पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। पवन वर्मा का कहना है कि बिहार का सार्वजनिक क़र्ज़ (public debt) पहले ही आसमान छू रहा है करीब ₹4,06,000 करोड़ और रोज़ाना सरकार पर लगभग ₹63 करोड़ का सूद (interest) चुकाने का बोझ है।

ऐसे में, उनके मुताबिक इतना बड़ा पैसा अचानक से बांटना किसी आम योजना का हिस्सा नहीं बल्कि सीधे-सीधे “सियासी खरीद-फ़रोख़्त” जैसा लगता है, जो जम्हूरियत (लोकतंत्र) की रूह को चोट पहुँचाता है।

Jan Suraj की मांग है कि इस पूरे मामले की ठोस, सुनियोजित और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर यह साबित हो गया कि “पब्लिक मनी” का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है, तो यह सिर्फ़ क़ानूनी नहीं बल्कि नैतिक तौर पर भी बहुत बड़ा जुर्म होगा क्योंकि सरकारी खज़ाना जनता का होता है, किसी पार्टी का नहीं।

पवन वर्मा ने यह भी तंज कसा कि अगर यह तरीका चल पड़ा, तो आने वाले वक्त में दूसरे राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में भी चुनाव से पहले ऐसी ही फंडेड ‘हैंडआउट’ स्कीमें शुरू हो सकती हैं। यानी चुनावी लड़ाई एहसान और पैसों के सहारे लड़ी जाएगी, न कि काम और नीतियों के दम पर।

इसी बीच, Jan Suraj के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने भी एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव से ठीक पहले कुल मिलाकर करीब ₹40,000 करोड़ सरकारी पैसा खर्च करके “वोट खरीदे गए” यानी जनता की तिजोरी से पैसा निकालकर जनता को ही रिझाने की कोशिश की गई।

इस पूरे मामले ने बिहार की सियासत में एक नया तूफ़ान खड़ा कर दिया है, और लोग अब बेसब्री से यह देखने का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार इन आरोपों पर क्या सफ़ाई देती है और आगे जांच किस रफ़्तार से आगे बढ़ती है।

चिराग पासवान का पलटवार: आरोप पर खारिजी रुख

इन सारे इल्ज़ामों के बीच, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने Jan Suraj के आरोपों को पूरी तरह “बेबुनियाद और हवा-हवाई” कहकर खारिज कर दिया। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चिराग का कहना है कि ये सब “empty claims”, यानी बिना सबूत के बनाए गए दावे हैं, जिनकी कोई ठोस बुनियाद नज़र नहीं आती।

हालाँकि, चिराग पासवान की प्रतिक्रिया में ज़्यादा तफ़सील (डिटेल) नहीं देखने को मिली। मतलब, उन्होंने सीधे-सीधे सभी आरोपों को नकार तो दिया, लेकिन Jan Suraj जिन आँकड़ों, दस्तावेज़ों या स्रोतों का हवाला दे रही थी उन पर उन्होंने कोई खास तार्किक जवाब या ठोस बहस नहीं की। यह बात कई लोगों को कुछ अधूरी-सी लगी।

इसके अलावा, चिराग ने Jan Suraj पर ही ज़िम्मेदारी डालते हुए कहा कि अगर उनके पास सच में कोई गंभीर इल्ज़ाम है, तो उन्हें अपने दावों के समर्थन में “स्पष्ट और पक्के सबूत” सामने रखने चाहिए। यानि उनकी नज़र में सिर्फ़ बयान देने से बात नहीं बनेगी काग़ज़ात और प्रमाण लेकर आना होगा।

कुल मिलाकर, सियासत के इस तकरार में चिराग पासवान ने अपना रुख़ तो साफ़ कर दिया, लेकिन यह बहस अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबकी नज़र इस पर है कि Jan Suraj आगे कौन-सा सबूत पेश करती है और सरकार या एलजेपी(RV) इस मुद्दे पर कितनी मजबूती से अपना पक्ष रखती है।

सियासी मायने और व्यापक प्रभाव

यह मसला सिर्फ़ कोई माली गड़बड़ी नहीं है अब यह पूरी तरह एक सियासी हथियार बन चुका है। Jan Suraj इसे लोकतंत्र में सरकारी पैसों के बे-सिर-पैर दुरुपयोग के तौर पर पेश कर रही है, जबकि दूसरी तरफ़ चिराग पासवान जैसे सत्ता-गठबंधन के नेता इन दावों को पूरी तरह नकार रहे हैं। यही आरोप–प्रत्यारोप चुनाव के बाद की राजनीति में एक बड़ा और गर्म मुद्दा बनता जा रहा है, जिससे बिहार की सियासत में हलचल और बढ़ गई है।

वित्तीय हालत की बात करें तो जन सुराज का कहना है कि बिहार का खज़ाना पहले ही भारी तनाव में है। ऐसे में अगर वर्ल्ड बैंक के फंड का इतना बड़ा हिस्सा सचमुच चुनावी ट्रांसफ़र में ही लगा दिया गया, तो इससे राज्य की लंबी अवधि वाली विकास योजनाओं को तगड़ा झटका लग सकता है यानी जो पैसा सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं में लगना चाहिए था, वो एकदम अलग दिशा में घूम गया।

Jan Suraj यह भी चेतावनी दे रही है कि अगर यह तरीका चल पड़ा, तो आने वाले वक्त में दूसरे राज्यों में भी यही “फंड-बेस्ड चुनावी मॉडल” कॉपी किया जा सकता है। यानी यह सिर्फ़ बिहार की दिक़्क़त नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के चुनावी माहौल में एक नए तरह की “वित्त–पोलिंग” (पैसे से चुनावी असर) की शुरुआत हो सकती है और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा।

दिलचस्प बात यह है कि Jan Suraj यह बड़ा दांव ऐसे वक्त में लगा रही है, जब हाल ही में हुए चुनाव में वह कोई सीट नहीं जीत पाई। इसके बावजूद उनकी तरफ़ से ऐसा आरोप लगातार उठाना यह दिखाता है कि वे इसे अपनी पहचान और आने वाले समय की सियासी रणनीति का हिस्सा बना रही हैं। एक तरह से वे “वोट बैंक ब्याज़” की बात करते हुए खुद को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक सख़्त आवाज़ की तरह पेश करना चाहती हैं।

पार्टी अध्यक्ष उदय सिंह का भी कहना है कि भले ही वे विधानसभा के अंदर विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पाए, लेकिन वे “सड़क पर मज़बूत विपक्ष” बने रहेंगे यानी लड़ाई अब ज़्यादा ज़मीन पर, लोगों के बीच और मीडिया के सामने लड़ी जाएगी।

क्या ये आरोप भरोसेमंद हैं?

Jan Suraj का दावा जितना बड़ा सुनाई देता है, उतना ही गंभीर और वज़नदार भी है। अगर इनकी बातें सच निकलती हैं, तो यह सिर्फ़ कोई माली गड़बड़ी नहीं होगी, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहज़ीब और पारदर्शिता पर सीधा हमला माना जाएगा।

दूसरी तरफ़, चिराग पासवान की प्रतिक्रिया कुछ सीमित और थोड़ी सरसरी नज़र आती है उन्होंने बस यह कहकर बात टाल दी कि ये “खाली दावे” हैं, लेकिन Jan Suraj ने जो-कुछ तफ़सील से आरोप रखे, उन पर उन्होंने अलग-अलग करके कोई ठोस जवाब नहीं दिया।

इसीलिए आगे की जांच, पारदर्शिता और खुला लोक प्रकटीकरण (public disclosure) बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ़ मीडिया ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग, वित्तीय एजेंसियाँ और ज़रूरत पड़े तो वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएँ भी इस मसले की तह तक जाएँ ताकि सच क्या है, यह साफ़-साफ़ सामने आ सके।

यह पूरा मामला बिहार की जनता और देश की सियासत दोनों के लिए एक बड़ा इशारा देता है: क्या वाक़ई अब चुनाव मुफ़्त ट्रांसफ़र, सरकारी योजनाओं की टाइमिंग और पैसों के दाव–पेच से जीते जा रहे हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या यह हमारे लोकतांत्रिक उसूलों और क़दर–कायदे के मुताबिक़ है? यही सवाल आने वाले दिनों में और तेज़ी से उठने वाले हैं।

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