Table of Contents
दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता Strait of Hormuz संकट में
Iran और अमेरिका के बीच जो तनातनी पिछले कुछ वक्त से बढ़ती जा रही थी, अब उसने एक बेहद नाज़ुक और संगीन मोड़ ले लिया है। इसी बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर Strait of Hormuz, जिसे हम Strait of Hormuz भी कहते हैं, उसे पूरी तरह बंद कर दिया है।
यह कोई आम समुंदरी रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया का एक ऐसा अहम रास्ता है जहाँ से लगभग 20 फीसदी तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। यानी दुनिया की energy supply की एक बड़ी नस यहीं से होकर जाती है।
अब ताज़ा खबरों के मुताबिक, Iran ने यह कदम अमेरिका की तरफ से बढ़ते दबाव, पाबंदियों और सैन्य मौजूदगी के जवाब में उठाया है। इस फैसले के बाद global energy market में एक तरह की हलचल, बेचैनी और घबराहट का माहौल बन गया है। तेल की कीमतों से लेकर सप्लाई चेन तक, हर चीज़ पर इसका असर साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है।
अगर सीधे शब्दों में कहें तो हालात काफी नाज़ुक हो चुके हैं। भारत जैसे मुल्क, जो अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस के लिए बाहर के देशों पर निर्भर करते हैं, उनके लिए ये स्थिति किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। क्योंकि जो सप्लाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाती है चाहे वो पेट्रोल-डीजल हो, रसोई गैस हो या बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस उसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर आता है।
अब अगर बात करें कि आखिर मौजूदा हालात क्या हैं, तो तस्वीर और भी ज्यादा फिक्र करने वाली नज़र आती है। ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बाद इस रास्ते को फिर से बंद कर दिया है। कुछ दिन पहले थोड़ी राहत की खबर आई थी जब इसे आंशिक तौर पर खोला गया था, लेकिन वो राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई और हालात फिर से बिगड़ गए।
इसके साथ ही, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कई भारतीय जहाज़ों को इस इलाके में खतरे का सामना करना पड़ा है। कहीं फायरिंग की खबरें आई हैं, तो कहीं जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। यानी सिर्फ बंद होना ही मसला नहीं है, बल्कि पूरे इलाके में असुरक्षा और खौफ का माहौल बन गया है।
शिपिंग ट्रैफिक की हालत यह है कि लगभग ठप पड़ चुका है। जो जहाज़ पहले आराम से इस रास्ते से गुजरते थे, अब या तो रुक गए हैं या फिर लंबा और महंगा वैकल्पिक रास्ता अपनाने को मजबूर हैं। इसका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ रहा है — चीज़ें देर से पहुंच रही हैं, खर्च बढ़ रहा है और अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है।
कुल मिलाकर, यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय मसला नहीं रह गया है, बल्कि एक global crisis का रूप ले चुका है। हर देश, हर बाजार और हर आम आदमी किसी न किसी तरह से इसके असर को महसूस कर रहा है। आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलते हैं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान और अमेरिका के बीच यह तनाव कम होता है या और ज्यादा भड़कता है।
भारत के लिए यह रास्ता क्यों इतना जरूरी है?
भारत की अगर बात करें तो हमारी पूरी energy system काफी हद तक Middle East के मुल्कों पर टिकी हुई है। सीधी और साफ ज़ुबान में कहें तो हम अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से मंगाते हैं, और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा उसी रास्ते से आता है जिसे आजकल सबसे ज्यादा खतरा है, यानी Strait of Hormuz।
अगर आंकड़ों पर गौर करें तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। करीब 41 फीसदी कच्चा तेल यानी crude oil इसी रास्ते से होकर भारत तक पहुंचता है। इसके अलावा जो LNG होती है, यानी natural gas, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने से लेकर बड़े-बड़े कारखानों तक में होता है, उसका करीब 55 फीसदी हिस्सा भी इसी रास्ते पर निर्भर है।
और सबसे अहम बात, जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है — LPG, यानी रसोई गैस — उसका लगभग 88 से 90 फीसदी आयात भी इसी मार्ग से आता है।
अब ज़रा सोचिए, अगर यही रास्ता बंद हो जाए या लंबे समय तक इसमें रुकावट बनी रहे, तो इसका असर कितना गहरा हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कहीं दूर समुद्र में जहाज़ रुक गए हैं, बल्कि इसका सीधा असर हमारे घर की रसोई से लेकर देश के पावर प्लांट तक पड़ेगा। चूल्हा जलाने वाली गैस से लेकर बिजली बनाने तक, हर चीज़ पर दबाव बढ़ने लगेगा।
अब बात करते हैं crude oil की, जो पूरी economy की रीढ़ की हड्डी जैसा है। अगर होर्मुज़ स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है, तो सबसे पहला असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले ही हलचल शुरू हो चुकी है, और दाम ऊपर जाने लगे हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो इसमें तेज़ उछाल आना लगभग तय माना जा रहा है।
इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर पड़ेगा। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और हर चीज़ की कीमत धीरे-धीरे ऊपर जाने लगेगी। यानी महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है।
साथ ही, सरकार पर भी इसका खासा दबाव पड़ेगा। क्योंकि अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, तो सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है ताकि आम लोगों को राहत दी जा सके। लेकिन सब्सिडी बढ़ाने का मतलब है सरकार के खर्च में इज़ाफा, जो पहले से ही कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही होती है।
बाज़ार के जानकारों और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि अगर यह संकट लंबा चलता है, तो तेल की कीमतें और ज्यादा ऊपर जा सकती हैं। यानी जो असर अभी दिख रहा है, वो शायद सिर्फ शुरुआत हो — आगे चलकर हालात और ज्यादा मुश्किल भी हो सकते हैं।
कुल मिलाकर, यह मसला सिर्फ एक समुंदरी रास्ते के बंद होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे-सीधे भारत की economy, आम आदमी की जिंदगी और देश की energy security से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि हर कोई इस पर नजर बनाए हुए है और दुआ कर रहा है कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हों।
LPG सप्लाई पर सबसे बड़ा खतरा
भारत के मौजूदा हालात में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज़ को लेकर फिक्र और बेचैनी देखी जा रही है, तो वो है LPG यानी रसोई गैस। आम आदमी की ज़िंदगी से सीधा जुड़ा हुआ ये मसला अब धीरे-धीरे संगीन होता नजर आ रहा है। वजह साफ है — भारत अपनी LPG की जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी के मुल्कों से मंगाता है, और ये पूरी सप्लाई ज़्यादातर उसी Strait of Hormuz के रास्ते आती है, जो इस वक्त बंद या बेहद अस्थिर हालत में है।
अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो करीब 90 फीसदी LPG शिपमेंट इसी रास्ते से होकर भारत तक पहुंचती है। अब जब यही रास्ता रुकावटों से घिर गया है, तो इसका सीधा असर सप्लाई पर पड़ना लाज़िमी है। हालात ये बन रहे हैं कि आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर की कमी महसूस होने लगे। शहरों में तो फिर भी किसी तरह मैनेज हो सकता है, लेकिन गांव और दूर-दराज़ के इलाकों में सप्लाई रुकने या देरी से पहुंचने का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है।
इसका एक और असर ये हो सकता है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में इज़ाफा देखने को मिले। जब सप्लाई कम और मांग ज़्यादा हो जाती है, तो दाम बढ़ना लगभग तय होता है। यानी आम आदमी की जेब पर एक और बोझ बढ़ सकता है। पहले से ही महंगाई से परेशान लोगों के लिए ये एक और चिंता की बात बनती जा रही है।
कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी सामने आया है कि LPG इंपोर्ट में पहले ही गिरावट दर्ज की जा चुकी है। जहाज़ों की आवाजाही कम हो गई है, और जो सप्लाई पहले आसानी से आ रही थी, अब वो धीरे-धीरे टाइट होती जा रही है। मतलब ये कि बाजार में उपलब्धता कम हो रही है और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है।
अब अगर LNG यानी natural gas की बात करें, तो इसका मामला थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन उतना ही अहम भी है। LNG का इस्तेमाल सीधे-सीधे घरों में नहीं होता, लेकिन ये देश की बिजली व्यवस्था और बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर की रीढ़ की हड्डी जैसा है। कई पावर प्लांट्स और फैक्ट्रियां इसी गैस पर चलती हैं।
अगर इसकी सप्लाई पर असर पड़ता है, तो सबसे पहले बिजली उत्पादन महंगा होने लगता है। पावर कंपनियों की लागत बढ़ती है, और इसका असर आखिरकार आम लोगों तक बिजली के बिल के रूप में पहुंच सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली गैस भी महंगी हो सकती है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और चीज़ों के दाम ऊपर जा सकते हैं।
पावर प्लांट्स पर भी दबाव बढ़ने लगता है, क्योंकि उन्हें या तो महंगी गैस खरीदनी पड़ती है या फिर कम सप्लाई में काम चलाना पड़ता है। दोनों ही हालात में परेशानी बढ़ती है। कहीं बिजली कटौती का खतरा होता है, तो कहीं लागत बढ़ने की वजह से आर्थिक दबाव।
कुल मिलाकर, LPG हो या LNG — दोनों ही मोर्चों पर हालात थोड़े पेचीदा और फिक्र करने वाले बनते जा रहे हैं। एक तरफ आम आदमी की रसोई पर असर पड़ने का डर है, तो दूसरी तरफ देश की बिजली और इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ने का खतरा। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर हर स्तर पर नजर रखी जा रही है और हालात के बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है।
शिपिंग और सप्लाई चेन संकट
ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात दिन-ब-दिन और ज्यादा नाज़ुक होते जा रहे हैं। जो तस्वीर सामने आ रही है, वो ये बताती है कि सिर्फ बयानबाज़ी नहीं, बल्कि ज़मीन पर भी असर साफ दिखने लगा है। कई भारतीय तेल टैंकर, जो पहले इस रास्ते से आसानी से गुजर रहे थे, अब बीच रास्ते से ही वापस लौटने पर मजबूर हो गए हैं। वजह साफ है — खतरा इतना बढ़ गया है कि आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं समझा जा रहा।
कुछ जहाज़ अब भी Gulf के इलाके में फंसे हुए हैं। ये वो जहाज़ हैं जो या तो आगे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर हालात बेहतर होने की उम्मीद में रुके हुए हैं। ऐसे में शिपिंग कंपनियां भी पूरी तरह से “wait and watch” वाले अंदाज़ में आ गई हैं। यानी न तो वो पूरी तरह से ऑपरेशन रोक रही हैं और न ही पहले की तरह बेखौफ होकर आगे बढ़ रही हैं। हर कदम सोच-समझकर और हालात को देखकर उठाया जा रहा है।
इस पूरी सूरत-ए-हाल का मतलब ये है कि मसला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। जो सामान, जो ईंधन और जो ज़रूरी चीज़ें समय पर पहुंचनी चाहिए थीं, अब उनमें देरी हो रही है। खर्च बढ़ रहा है, अनिश्चितता बढ़ रही है, और कारोबार करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं।
अब अगर वैश्विक बाज़ार की बात करें, तो वहां भी इसका असर खुलकर सामने आ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में करीब 5 से 10 फीसदी तक का उछाल देखा जा चुका है, और ये सिर्फ शुरुआत मानी जा रही है। गैस और बाकी फ्यूल के दाम भी बढ़ने लगे हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। यूरोप और एशिया जैसे बड़े बाज़ारों में इसका असर खास तौर पर महसूस किया जा रहा है, जहां पहले से ही आर्थिक चुनौतियां मौजूद हैं।
स्टॉक मार्केट भी इस अनिश्चित माहौल से अछूता नहीं रहा। निवेशकों में डर और असमंजस का माहौल है, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट का दबाव बन रहा है। लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं और रिस्क लेने से बच रहे हैं।
ऐसे मुश्किल वक्त में भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। हालात को देखते हुए कई तरह के विकल्पों पर काम शुरू कर दिया गया है, ताकि देश की ऊर्जा जरूरतों को किसी भी हालत में पूरा किया जा सके।
सबसे पहले तो alternative routes यानी वैकल्पिक रास्तों की तलाश की जा रही है, ताकि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहता है तो भी सप्लाई पूरी तरह से न रुके। इसके अलावा, देश के पास जो strategic petroleum reserve है, यानी आपातकाल के लिए जमा किया गया तेल, उसे इस्तेमाल करने की तैयारी भी रखी जा रही है।
सरकार रूस और अफ्रीका जैसे दूसरे इलाकों से आयात बढ़ाने की कोशिश में भी लगी हुई है, ताकि Middle East पर निर्भरता थोड़ी कम की जा सके। साथ ही, LPG के मामले में buffer stock को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि आम लोगों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े।
एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं?
माहिरों और जानकारों की राय इस पूरे मामले को और ज्यादा संगीन बनाती है। उनका कहना है कि अगर Strait of Hormuz लंबे वक्त तक बंद रहता है, तो हालात 1970 के दशक के ऑयल क्राइसिस जैसे बन सकते हैं।
उस दौर में पूरी दुनिया को तेल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ा था, कीमतें आसमान छूने लगी थीं और कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। आज भी अगर यही स्थिति दोबारा पैदा होती है, तो असर कमोबेश वैसा ही देखने को मिल सकता है।
एक अहम बात जिस पर एक्सपर्ट्स बार-बार जोर दे रहे हैं, वो है सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन। आसान लफ्ज़ों में कहें तो भारत को अब एक ही इलाके या एक ही रास्ते पर ज्यादा भरोसा करने के बजाय अलग-अलग देशों और अलग-अलग रास्तों से तेल और गैस लाने की कोशिश तेज़ करनी होगी। वरना हर बार ऐसे संकट में देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
साथ ही ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि LNG और LPG की कीमतों में सिर्फ अस्थायी नहीं, बल्कि लंबे वक्त तक रहने वाली बढ़ोतरी हो सकती है। यानी ये महंगाई कुछ दिनों या महीनों की नहीं, बल्कि एक लंबे दौर तक आम लोगों की जेब पर असर डाल सकती है। रसोई गैस महंगी होना, बिजली के बिल बढ़ना और इंडस्ट्री की लागत बढ़ना — ये सब धीरे-धीरे एक स्थायी समस्या का रूप ले सकते हैं।
दरअसल, Strait of Hormuz का बंद होना सिर्फ एक इलाके का मसला नहीं है। यह अब पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़ा संकट बन चुका है। हर वो देश जो तेल और गैस के लिए Middle East पर निर्भर है, वो इस वक्त किसी न किसी तरह की चिंता में है।
भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति और भी ज्यादा नाज़ुक हो जाती है। क्योंकि यहां तेल, गैस और LPG की सप्लाई सीधे तौर पर प्रभावित होती है। इसका मतलब ये है कि असर सिर्फ बड़े स्तर पर नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी में भी साफ दिखाई देगा। महंगाई बढ़ सकती है, रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो सकती हैं, और घर का बजट बिगड़ सकता है।
सबसे बड़ी बात, इस पूरे संकट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी economy की जरूरतों को सुरक्षित तरीके से पूरा कर पाएंगे, अगर ऐसे हालात लंबे समय तक बने रहते हैं? यही सवाल आज सबसे ज्यादा चर्चा में है।
यह भी पढ़ें –
₹300 में High Tech Sleeping Pod: Pune Railway Station की Big सुविधा ने जीता दिल
